सुप्रीम कोर्ट: चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह से संबंधित सभी मामलों को सोमवार तक हल करें  

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग से कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस की सभी शिकायतों को सोमवार, 6 मई, तक हल किया जाना चाहिए। कांग्रेस के  नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और भाजपा प्रमुख से संबंधित मामलों में चुनाव आयोग देर लगाती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आयोग विपक्षी नेताओं पर त्वरित कारवाई कर रहा है।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ 11 शिकायतें की हैं, लेकिन आयोग ने अभी तक केवल दो मामलों पर निर्णय दिया है तथा दोनों मामलों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी।

सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस को इन मामलों में तर्कपूर्ण निर्णय नहीं मिला। आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह बुधवार तक बाकीं मामलों पर फैसला कर लेगा। लेकिन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया।

आयोग ने कहा कि उसे सभी मामलों में कारवाई के लिए अधिक समय चाहिए क्योंकि उसे चुनावी भाषणों की पूरी प्रतिलिपि संबंधित जगह से प्राप्त करनी होती है और साथ ही साथ चुनाव का भी संचालन करना होता है, लेकिन अदालत ने इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं किया।

दिलचस्प बात यह है कि शीर्ष अदालत ने बार-बार चुनाव के दौरान आचार संहिता से संबंधित मामलों के उल्लंघनों पर कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग पर दवाब बनाया। विशेष रूप से, नेताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, अदालत ने अप्रैल में चुनाव आयोग की खिंचाई की थी और पूछा था कि क्या नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने आयोग से सवाल किया था कि क्या चुनाव आयोग को अपनी शक्तियों के बारे में पता है?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को फटकार लगाने के बाद  आयोग ने अभद्र भाषणों को संज्ञान में लिया और मायावती, योगी आदित्यनाथ, मेनका गांधी, आज़म खान और प्रगति सिंह ठाकुर पर कुछ समय के लिए चुनावी प्रतिबंध लगा दिया था। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव खत्म होने तक नरेंद्र मोदी पर एक बायोपिक के साथ-साथ वेब सीरीज पर भी आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया है।

रिलेटेड