नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी कैबिनेट बैठक में लिए 30 फैसले
नरेंद्र मोदी
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी कैबिनेट बैठक में 50 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना, बुनियादी ढाँचे और बिजली परियोजनाओं पर जोर देने और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा लाभ का विस्तार करने जैसे फैसलों को मंजूरी दी।
चुनाव आयोग द्वारा आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने के बाद लागू होने वाले आदर्श आचार संहिता से पहले मंत्रिमंडल ने आर्थिक मामलों पर कुल 30 फैसलों को मंजूरी दी। इन फैसलों में दिल्ली मेट्रो के लिए परियोजनाएं और अनधिकृत कॉलोनियों के लिए मानक तैयार करने वाली समिति शामिल हैं। फैसलों के राजनीतिक निहितार्थ स्पष्ट थे कि कई राज्यों के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और 191 एयरकंडीशन रेक के माध्यम से मुंबई के शहरी परिवहन के लिए एक बड़ा बोनस है।
नए केंद्रीय विद्यालय 2019-20 शैक्षणिक सत्र से काम करना शुरू करेंगे। इसमें 1 लाख छात्र पढ़ सकेंगे। केंद्रीय विद्यालय की संख्या को 1,252 तक बढ़ जाएगी। सरकार ने पांच साल की अवधि में इन केंद्रीय विद्यालय के विकास के लिए 1,579 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूलों में लगभग 12.5 लाख छात्र पढ़ते हैं। मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के फेज़ IV को भी मंजूरी दी जिसमें तीन प्राथमिकता वाले कॉरिडोर शामिल हैं।
40,000 से अधिक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए कैबिनेट ने पूर्व-सैनिकों और अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS) सुविधाओं को द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों, आपातकालीन कमीशन अधिकारियों, लघु-सेवा आयोग के अधिकारियों और समय से पहले सेवानिवृत्त लोगों को देने की मंजूरी दी।
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