राजस्थान विधानसभा में गुर्जर और चार अन्य जातियों के लिए 5% आरक्षण बिधेयक हुआ पारित
रेल पटरियों पर आंदोलन करते गुर्जर समुदाय के लोग
नई दिल्ली: राजस्थान सरकार में उर्जा मंत्री बी डी कल्ला ने बुधवार को विधानसभा में आरक्षण विधेयक में पारित हो गया है। राजस्थान सरकार के इस विधेयक से गुर्जर समाज सहित पांच जातियों को सरकारी नौकरी, शैक्षणिक संस्थाओं में लाभ मिलेगा।
राजस्थान सरकार ने बुधवार को गुर्जरों और इसके लिए आंदोलन कर रहे चार अन्य समुदायों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पांच प्रतिशत कोटा देने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया। राजस्थान सरकार के मंत्री बी डी कल्ला ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए गुर्जर, रायका रेबारी, गडिय़ा लुहार, बंजारा और गड़रिया समाज के लोगों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक विधानसभा में पेश किया।
राजस्थान सरकार के इस विधेयक में OBC कोटे को 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दिया है। गुर्जर समाज सहित पांच जातियों को नौकरी और शैक्षिणिक संस्थाओं में आरक्षण मिलेगा। इसके बाद सदन में सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित कर दिया गया है। सवर्ण समाज को भी आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित विधानसभा में हुआ है। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। क्रीमीलियर की सीमा ढाई लाख से बढाकर आठ लाख रुपए कर दी गई है।
चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने गुर्जरों को आरक्षण दे दिया है। अब केन्द्र सरकार इस विधेयक को पारित करवाए।
आरक्षण संघर्ष समिति के महामंत्री शैलेंद्र ने कहा कि जब तक मसौदा नहीं आ जाता है हम उसे पढक़र संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आन्दोलन जारी रहेगा। IAS नीरज के पवन किरोड़ी सिंह बैसला से मिलने गए हैं। वह सरकार की सकारात्मक पहल की जानकारी देंगे।
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