चुनाव आयोग ने ट्विटर इंडिया को सारे एग्जिट पोल पर पोस्ट हटाने का आदेश दिया 

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव का सातवां और अंतिम चरण 19 मई को होने वाला है। चुनाव खत्म होने के कुछ देर बाद ही एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे लेकिन चुनाव के दौरान एग्जिट पोल सार्वजनिक करना ग़ैरक़ानूनी हैं। एग्जिट पोल के कुछ नतीजे ट्विटर में आने के बाद चुनाव आयोग ने ट्विटर इंडिया से 2019 लोकसभा चुनाव से संबंधित सभी एग्जिट पोल तत्काल हटाने को आदेश दिया है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद अब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से एग्जिट पोल हटाए जाएंगे।

दरअसल चुनाव आयोग ने कहा की उन्हें शिकायत मिली थी कि ट्विटर पर एक एग्जिट पोल आने के बाद चुनाव प्रभावित हो सकता है। इसके बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया। साथ ही बताया कि यूजर ने बाद में ट्वीट स्वयं हटा लिया। हालांकि सूत्रों ने शिकायत के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं दी है।

चुनाव के दौरान किसी भी तरह के एग्जिट पोल, जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हों, या जिनमें किसी पार्टी के हारने या जिताने के आंकड़े पेश किए जाते हों उन पर रोक लगाई जाती रही है।

वहीँ एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया, “चुनाव आयोग की ओर से ऐसा कोई आदेश आज जारी नहीं किया गया है। हमें बस एक मामले की जानकारी दी गई थी, जिसे यूजर ने खुद ही हटा लिया था।”

ये फैसला तब आया है जब एक दिन पहले चुनाव आयोग ने तीन मीडिया आउटलेट को लोकसभा चुनावों के “नतीजों का अनुमान” जताने वाले सर्वेक्षण का कथित तौर पर प्रकाशन करने के लिए कारण-बताओ नोटिस जारी किया था।

जनप्रतिनिधि क़ानून की धरा 126A में कहा गया है की "कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के एग्जिट पोल का संचालन नहीं करेगा और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसतरह का कोई प्रसारण नहीं नहीं किया जाएगा। एग्जिट पोल परिणाम का प्रसारण आखिरी मतदान की समाप्ति के आधे घंटे बाद ही प्रसारित किया जा सकता है।"

इस धारा के प्रावधानों के अनुसार इसका उल्लंघन करने वाले को दो साल के कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों (कारावास सह जुर्माना) हो सकता है।

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