राहुल गांधी का ऐलान: स्टार्टअप्स को मिलेगी एंजल टैक्स से मुक्ति, 3 साल तक अनुमति का झंझट नहीं
राहुल गांधी
नई दिल्ली लोकसभा चुनाव से पहले न्याय योजना के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक और वादे का सुपरस्ट्रोक चला है। इस बार राहुल ने युवाओं को साधा है। राहुल ने राजस्थान के जयपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि युवा बिना किसी कागजी कार्रवाई के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में अभी बिजनेस शुरू करने के लिए तमाम तरह की परमीशन की जरूरत होती है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर देश में सभी स्टार्टअप्स को लाल फीताशाही के चंगुल से मुक्त किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नए उद्यमियों को तीन साल तक कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़े। उन्हें बैंक ऋण भी आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से कुछ दिन पहले समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए विशेष साक्षात्कार में गांधी ने यह भी कहा कि स्टार्टअप्स पर लगने वाले एंजल टैक्स को भी हटाया जाएगा। इन प्रस्तावों को लोकसभा चुनाव के लिए अगले महीने की शुरुआत में जारी होने वाले कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में भी जगह दी जाएगी।
राहुल गांधी ने कहा, '2019 के बाद कांग्रेस पार्टी युवा उद्यमियों को व्यापार के लिए पूरी छूट देगी। इसके तहत अगले तीन साल तक आपको सरकार से किसी भी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तीन साल बाद जो भी इजाजत होगी वो ले सकते हैं। युवा पूरे हिंदुस्तान में किसी भी तरह का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मोदी सरकार में बिजनेस शुरू करने के लिए अभी तमाम तरह की कानूनी इजाजत की जरूरत होती है, रिश्वत देनी पड़ती है। इतने में पैसा खत्म हो जाता है।'
ध्यान रहे, राहुल ने वादा किया था कि कांग्रेस सत्ता में आयी तो देश के 5 करोड़ गरीब परिवारों को सरकार सालाना 72 हजार रुपये नगद देगी। 12 हजार रुपये महीने से कम आमदनी वाले करीब 25 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। राहुल गांधी के इस ऐलान को मोदी सरकार की ओर से किसानों के दी जा रही है किसान सम्मान निधि के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जा रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उद्यमियों से चर्चा के दौरान एक और विचार सामने आया कि नए कारोबारियों के लिए बैंकिंग व्यवस्था को सुलभ बनाया जाए। उन्होंने सवाल किया कि सिर्फ नीरव मोदी को ही हजारों करोड़ रुपए क्यों मिलने चाहिए? उसने भारत में कितनी नौकरियां पैदा की हैं? अगर कोई नौजवान कारोबार शुरू करना चाहता है और दो हजार नौकरियां सृजित करना चाहता है तो उसे बैंक ऋण क्यों नहीं मिल सकता?
राहुल बोले कि समाज के विभिन्न समूहों से विचार-विमर्श करने के बाद चुनावी घोषणापत्र तैयार हो रहा है, जिसमें कारोबार, खेती, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की बातें शामिल होंगी। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में पार्टी का चुनाव घोषणापत्र जारी किया जा सकता है।
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