मायावती के राज में हुए चीनी मिल घोटाले की जांच शुरू, BSP घिर सकती है मुश्किलों में  

बीएसपी प्रमुख मायावती

नई दिल्ली मायावती सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2010-11 में सात बंद चीनी मिलों को बेचने में हुए घोटाले में सीबीआई लखनऊ की ऐंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा 14 अन्य चीनी मिलों की बिक्री को लेकर 6 अलग-अलग पीई (आरंभिक जांच) दर्ज की गई हैं। यूपी सरकार ने 12 अप्रैल 2018 को 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुई गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। चीनी मिलों को बेचने में हुए घोटाले के कारण प्रदेश सरकार को 1,179 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हुआ था।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने पिछले साल 12 अप्रैल को इस मामले में सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की थी। अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के किसी अधिकारी या राज्य के किसी नेता को नामजद आरोपी नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने उन सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की मिलों की खरीद के दौरान फर्जी दस्तावेज जमा किए थे। अधिकारियों के मुताबिक, राज्य सरकार ने 21 चीनी मिलों की बिक्री और देवरिया, बरेली, लक्ष्मीगंज, हरदोई, रामकोला, चिट्टौनी और बाराबंकी में बंद पड़ी सात मिलों की खरीद में फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी।

2010-11 में हुए चीनी मिल घोटाले की जांच लोकसभा चुनाव के दौरान जोर पकड़ रही है तो इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यूपी में अभी चार चरण के चुनाव बाकी हैं। ऐसे में जांच शुरू होने का असर गठबंधन पर दिखाई पड़ सकता है। मायावती के कार्यकाल में हुए इस घोटाले की सीएजी और लोकायुक्त जांच रिपोर्ट अखिलेश सरकार को सौंपी गई थी पर मामला ठंडा पड़ा रहा। योगी सरकार ने अप्रैल 2018 में केंद्र को मामले की सीबीआई जांच के लिए पत्र भेजा था। अब एक साल बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है।

चीनी निगम ने वर्ष 2010-11 में 21 चीनी मिलें बेची थीं। नम्रता मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा गिरियाशो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने देवरिया, बरेली, लक्ष्मीगंज (कुशीनगर और हरदोई) इकाई की मिलें खरीदने के लिए आवेदन किया था। दोनों कंपनियों को नीलामी प्रक्रिया के अगले चरण के लिए योग्य घोषित कर दिया था। जांच में खुलासा हुआ कि कंपनियों ने काल्पनिक बैलेंस शीट, बैंकों का फर्जी लेन-देन दिखाकर कीमती चीनी मिलों को औने-पौने दामों में खरीद लिया। बिक्री प्रक्रिया के दौरान किसी अधिकारी ने भी कंपनियों की ओर से दाखिल किए गए दस्तावेज की पड़ताल नहीं की।

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