विदेशी मीडिया का दावा - राफेल डील के बाद अनिल अंबानी को मिली टैक्स में छूट
नई दिल्ली फ्रांस के अखबार ने भारत में लोकसभा चुनावों के समय चौंकाने वाला खुलासा किया है। फ्रांस सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी पर बकाया 143.7 मिलियन यूरो (करीब 1119 करोड़ रुपए) के टैक्स बकाए को माफ कर दिया था। फ्रांस सरकार ने यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राफेल सौदे की घोषणा के फौरन बाद लिया था। पीएम मोदी ने जिस सौदे की घोषणा की थी, उसके मुताबिक राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉस्ट का अनिल अंबानी की सिर्फ दो सप्ताह पुरानी कंपनी के साथ करीब 30,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट करार हुआ था।
Reliance offered to pay 7.6 million euros as a settlement. The French tax authorities refused. They conducted another investigation for the period 2010 to 2012 and asked for an additional 91 million euros in taxes.
— julien bouissou (@jubouissou) April 13, 2019
अखबार के मुताबिक जिस समय भारत की सरकार ने 36 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से खरीदने का ऐलान किया था, अनिल अंबानी कंपनी की फ्रेंच कंपनी रिलायंस फ्लैग अटलांटिक फ्रांस की, फ्रांस की सरकार पर 151 मिलियन यूरो का टैक्स अदायगी बची थी। लेकिन डील के बाद सरकार ने टैक्स की वसूली को कैंसिल कर दिया। दरअसल, फ्रांस की वेबसाइट द टेलर डॉट कॉम के मुताबिक फरवरी 2015 से अक्टूबर 2015 तक टैक्स का विवाद चला था और इसी बीच इस विवाद को सुलझा लिया गया था। यह वही समय था जब भारत और फ्रांस की सरकार आपस में 36 राफेल की डील की बातचीत कर रहे थे।
अनिल अंबानी की कंपनी के खिलाफ फ्रेंच अथॉरिटीज ने जांच की और पता लगा कि 60 मिलियन यूरो कंपनी को बतौर टैक्स अदा करना है। टैक्स की यह रकम साल 2007 से 2010 के बीच की है। रिलायंस अटलांटिक फ्लैग फ्रांस ने 7.6 मिलियन यूरो टैक्स अदा करने की पेशकश की थी लेकिन अथॉरिटीज ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अथॉरिटीज की ओर से एक और जांच करवाई गई थी। साल 2010 से 2012 तक एक और जांच अनिल अंबानी की कंपनी के खिलाफ करवाई गई थी। कंपनी को इस समय 91 मिलियन यूरो की अतिरिक्त राशि टैक्स के तौर पर अदा करने को कहा गया था।
इस खुलासे पर कांग्रेस प्रवक्ता रंदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, “राफेल सौदे में भ्रष्टाचार और पैसे के लेनदेने के तार आखिरकार सामने आ ही गए। क्या पीएम मोदी-अनिल अंबानी की सांठगांठ सामने आ गई?”
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