एक शोध और पत्रकारिता संगठन “द पोलिस प्रोजेक्ट” की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में मरने वालों की संख्या 53 बताया गया है, जिसकी पुष्टि रविवार को दिल्ली पुलिस ने की।
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दिल्ली में तीन दिनों की हिंसा में मरने वालों की संख्या बुधवार को ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 27 तक पहुंच गई। जो हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थको और विरोधियों के बीच रविवार को शुरू हुआ था वह पूर्ण रूप से हिन्दू-मुस्लमान दंगो का शक्ल ले लिए।
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पूर्वोत्तर दिल्ली सोमवार को युद्ध के मैदान में तब्दील हो गई जब रविवार को दोपहर में CAA के समर्थकों और विरोधियों ने बीच शुरू हुई हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गए और सोमवार को पूर्ण रूप से दंगे का रूप ले लिया। सोमवार के हिंसा में कम से कम पांच लोगों जान गई और दर्जनों घायल हुए।
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पूर्वोत्तर दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास एक विरोध-प्रदर्शन स्थल पर उस समय हिंसा भड़क उठी, जब नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थक रविवार को CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों से भिड़ गए।
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लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में मतदान से ठीक दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भाषण देते हुए कहते है की “जब एक पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है।” भाजपा ने शुक्रवार को अपने ट्वीट में यह भी कहा कि “दिल्ली और देश के ल
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साल 2002 के 'गुजरात दंगा मामले' में सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को आदेश दिया कि वह दंगा पीडि़त बिलकिस बानो को 50 लाख रुपए मुआवजा दे।
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सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह गवाहों को "प्रभावित / आतंकित करने" में सक्षम है
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मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक झड़पों के दौरान अपने दो भाइयों की हत्या के गवाह रहे अशबाब को सोमवार को खतोली में गोली मार दी गई।
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राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) के उपाध्यक्ष जार्ज कुरियन ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा है। पत्र में उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केरल के सबरीमाला अय्यप्पा मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर हुए विरोध से सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में कुछ राजनीतिक दलों का “जानबूझकर प्
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह चार हफ्ते के बाद जकिया जाफरी द्वारा 2002 के गोधरा दंगों के सिलसिले में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को SIT द्वारा क्लीन चिट को चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई करेगी।
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