2002 गुजरात दंगा: नरेंद्र मोदी पर SIT की क्लीन चिट के खिलाफ SC में जकिया जाफरी की याचिका

Team Suno Neta Tuesday 15th of January 2019 12:33 PM

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जकिया जाफरी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह चार हफ्ते के बाद जकिया जाफरी द्वारा 2002 के गोधरा दंगों के सिलसिले में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को SIT द्वारा क्लीन चिट को चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई करेगी।

दंगों के दौरान घटनाओं में से एक में मारे गए पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया ने गुजरात हाईकोर्ट के 5 अक्टूबर, 2017 फैसले को चुनौती थी SIT के फैसले के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी गयी थी।

यह मामला जस्टिस ए एम खानविल्कर और अजय रस्तोगी की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया और याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्होंने एक पत्र प्रसारित कर सुनवाई स्थगित करने की मांग की है। पीठ ने कहा, “आप चार हफ्ते का समय मांग रहे हैं और हम आपको चार हफ्ते का समय दे रहे हैं। उसके बाद मामले को सूचीबद्ध करें।“

कोर्ट ने पहले कहा कि यह मुख्य मामले की सुनवाई से पहले जाफरी की याचिका में सह-याचिकाकर्ता बनने पर सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के आवेदन पर भी गौर करेगी। जाफरी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि याचिका में एक नोटिस जारी करने की आवश्यकता है क्योंकि यह 27 फरवरी, 2002 और मई 2002 के दौरान कथित रूप से "बड़ी साजिश" से संबंधित है। वकील ने यह भी कहा कि SIT द्वारा अपनी क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट दिए जाने से पहले एक ट्रायल जज और याचिकाकर्ता ने एक विरोध दर्ज किया था जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा "प्रमाणित योग्यता" पर विचार किए बिना खारिज कर दिया गया था।

8 फरवरी 2012 को SIT ने एक क्लोज़र रिपोर्ट दायर की थी जिसमें मोदी और 63 अन्य लोगों को क्लीन चिट दी गई थी। इस मामलें में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी शामिल थे लेकिन उनके खिलाफ "कोई अभियोजन साक्ष्य नहीं" था।

एहसान जाफरी 28 फरवरी, 2002 को गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए 68 लोगों में से एक थे। घटना के एक दिन बाद साबरमती एक्सप्रेस के S-6 कोच को गोधरा में जला दिया गया था जिसकी वजह से गुजरात में दंगे भड़क गए थे। वकील अपर्णा भट के माध्यम से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने मेघनगर पुलिस थाने में दर्ज गुलबर्ग मामले से स्वतंत्र याचिकाकर्ता की शिकायत की "कार्यवाही करने में विफल" रही।

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