कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने घोषणा की कि उनकी पार्टी लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों को उनके गंतव्य स्थानों तक की यात्रा की ट्रैन टिकट की लागत का भुगतान करेगी। इसके बाद कांग्रेस को इस विशाल राजनीतिक लाभ को बेअसर करने के लिए भाजपा सरकार सक्रिय हो गई।
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दिल्ली में तीन दिनों की हिंसा में मरने वालों की संख्या बुधवार को ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 27 तक पहुंच गई। जो हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थको और विरोधियों के बीच रविवार को शुरू हुआ था वह पूर्ण रूप से हिन्दू-मुस्लमान दंगो का शक्ल ले लिए।
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अहमदाबाद की NIA अदालत ने मंगलवार को 38 वर्षीय बिरजू सल्ला को मुंबई-दिल्ली जेट एयरवेज की फ्लाइट में अपहरण संबंधी धमकी पत्र लगाने का दोषी पाया। अदालत ने उसे 5 करोड़ के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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UPA के अध्यक्ष सोनिया गांधी को संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में फिर से एक बार कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया। पार्टी के सभी 52 लोकसभा सांसद के साथ कांग्रेस के सभी राज्यसभा सदस्य भी बैठक में मौजूद थे जिसमें संसद के आगामी सत्र के लिए रणनीति भी तय की गई।
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विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कोर्ट ने – जो 2008 के मालेगाँव विस्फोट मामले की सुनवाई कर रही है – भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी सात अभियुक्तों को सप्ताह में एक बार अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया है।
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UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 23 मई को विपक्षी नेताओं की बैठक बुलायी है। उस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK नेता एम के स्टालिन ने इस संबंध में एक वार्ता प्राप्त होने की पुष्टि की। इसे एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि सत्ताधारी भाजपा सहित किसी भी दल
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मालेगांव बम धमाकों की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी राहत मिल गई है। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है।
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मालेगांव ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बुधवार को भोपाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक के बाद भाजपा में शामिल हो गईं। उन्हें भोपाल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ खड़ा किया जाएगा।
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सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड केस में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे लगा दिया, जिसमें हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया गया था।
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समझौता एक्सप्रेस बम धमाका मामले में स्वामी असीमानंद और तीन अन्य आरोपियों को बरी करने वाली एक विशेष अदालत ने कहा कि विश्वसनीय और स्वीकार्य साक्ष्य के अभाव की वजह से, हिंसा के इस नृशंस कृत्य में किसी गुनहगार को सजा नहीं मिल पाई।
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