पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज NJAC के फैसले से असहमत; जेटली बोले ‘न्यायपालिका की सामूहिक धमकी शुरू हो गई’
अरुण जेटली
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ जो संविधान पीठ का हिस्सा थे। उन्होंने अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक ठहराया और NJAC अधिनियम को 4:1 के बहुमत से नीचे किया और गुरुवार को कहा, “जहां तक कॉलेजियम की बात है... मैंने कॉलेजियम (NJAC फैसले में) की तीखी आलोचना की। कॉलेजियम सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए शायद ही कुछ किया गया हो। हमने सचिवालय के बारे में बात की। लेकिन सचिवालय नहीं है। कॉलेजियम के सुधार पर मेरा सुझाव नहीं लिया गया है। केवल सुधार यह है कि प्रस्तावों को अपलोड किया जाता है। इस कारण मुझे पछतावा होने लगा। मेरे अनुसार यह बदतर हो गया है ... मौजूदा प्रणाली दोषपूर्ण है और इसे सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।”
न्यायमूर्ति जोसेफ और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, अर्घ्य सेनगुप्ता द्वारा लिखित एक पुस्तक 'इंडिपेंडेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ऑफ द इंडियन हायर ज्यूडिशियरी' के शुभारंभ पर बातचीत कर रहे थे। अर्घ्य सेनगुप्ता जो की कानूनी नीति के बारे में थिंक टैंक विधी सेंटर के प्रमुख हैं।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चर्चा करते हुए जेटली ने कहा कि “न्यायपालिका की सामूहिक धमकी की प्रक्रिया” सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हुई है।
उन्होंने कहा, “और यह कार्यकारिणी से शुरू नहीं हुआ है। अगर आप सोशल मीडिया को देखते हैं... यदि बैठे हुए न्यायाधीश एक-दूसरे के बारे में कह सकते हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता... आपके पास न्यायाधीशों को डराने के लिए केवल अपमानजनक महाभियोग दायर किए गए है।”
जेटली ने यह भी कहा कि ईमानदार न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए एक “विश्वसनीय तंत्र” की आवश्यकता है जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।
अपना कमेंट यहाँ डाले