राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच तीखी तकरार सार्वजनिक राजनीतिक ड्रामा बनने के एक दिन बाद, कांग्रेस ने पायलट को डिप्टी सीएम और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया।
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पूर्वी लद्दाख़ की गैलवान घाटी में LAC पर तनाव बिंदु के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एक भयंकर झड़प में 20 भारतीय सेना के जवान मारे गए, 76 घायल हुए और 10 को बंदी बना लिया गया। इस बीच, भारत में सेना के जवानों ने आत्मरक्षा के लिए हथियार क्यों नहीं उठाए, इसको लेकर एक विवाद छिड़ गई है।
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लद्दाख से सिक्किम तक वास्तविक नियंत्रण रेखा के ऊपर कई स्थानों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच बढ़ते तनाव और गतिरोध दोनों देशों के बीच एक गंभीर समस्या में बदल रही है।
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देश में करोनोवायरस के कुल मामलों की संख्या 3,587 ताजे मामलों के साथ 50,000 पार कर गई। इस बीच केंद्र ने महामारी से निपटने में शिथिलता बरतने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को दोषी ठहराते हुए फटकार लगाया।
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सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में विश्वास मत जीतकर बहुमत साबित कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने सदन का कार्यवाही का बहिष्कार किया।
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से कुछ ही घंटे पहले अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की क्योंकि उनके पास बहुमत सिद्ध करने के लिए संख्या नहीं थी।
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बीते कुछ दिनों के ड्रामे के बाद आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के कुछ ही घंटों बाद सिंधिया को पार्टी द्वारा भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया।
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पूर्व केंद्रीय मंत्री और चार बार कांग्रेस सांसद रह चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के तुरंत बाद मंगलवार सुबह कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया।
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महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट, जो शिवसेना द्वारा भाजपा के साथ सीएम पद को लेकर गठबंधन टूटने से हुआ था, देवेंद्र फड़नवीस के सीएम पद से इस्तीफा देने के साथ समाप्त हुआ। इससे अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की NCP और कांग्रेस के सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है।
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NCP-कांग्रेस गठबंधन के पास संख्या नहीं होने और शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद के बिना NCP सरकार का समर्थन करने की संभावना न होने के कारण राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। इस बीच, शिवसेना ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
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