महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के बीच राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश 

Team Suno Neta  Tuesday 12th of November 2019 03:21 PM
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शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं ने आदित्य ठाकरे के साथ सोमवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की।

नई दिल्ली: शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के महाराष्ट्र में एक घूर्णन मुख्यमंत्री के लिए अपने रुख से नहीं हटने के कारण टूटने के बाद राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया। जब भाजपा को सरकार बनाने के आमंत्रण के बाद उसने ने कहा कि वह अकेले सरकार नहीं बना सकती है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवसेना को सरकार बनाने के लिए बुलाया और यह दिखाने के लिए दो दिन दिए कि राज्य विधानसभा के बहुमत साबित करने के लिए उसके पास अपेक्षित संख्याएँ हों।

विधानसभा चुनाव में भाजपा को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिलीं। साथ में उन्होंने 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में आसानी से बहुमति का आंकड़ा पार कर लिया था।

सेना ने शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) से समर्थन की उम्मीद की, जिसने 54 सीटें जीती हैं। NCP को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन है, जिसने 44 सीटें जीती हैं। परन्तु कांग्रेस ने अपने कुछ वरिष्ठ सदस्यों की आपत्तियों के बाद इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखने का फैसला किया। उन वरिष्ठ नेताओं का सोचान हैं कि शिवसेना – जो एक हिंदुत्व पार्टी है –  को सरकार  बनाने में सहायता करने से अन्य राज्यों में अपने समर्थन के आधार को नष्ट हो सकती हैं।

शिवसेना को दो दिन की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद राज्यपाल ने NCP, जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और इसे दो दिन की समय सीमा दिया कि उसके पास विधानसभा में बहुमत की रेखा को पार करने के लिए आवश्यक संख्याएं हैं। NCP-कांग्रेस गठबंधन के पास संख्या नहीं है और शिवसेना को मुख्यमंत्री पद हासिल किए बिना NCP को सरकार बनाने के लिए समर्थन करने की संभावना नहीं है। इन परिस्थितियों में राज्यपाल ने मंगलवार को राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की।

ग़ौरतलब हैं कि NCP को दी गई समय सीमा खत्म होने से एक दिन पहले भी सिफारिश भेजी गयी है।

इधर, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग बुलाया। सूत्रों का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्टों ने कहा कि महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट मीटिंग के एजेंडे में था। सोमवार को मोदी सरकार में शिवसेना के एकमात्र मंत्री अरविंद सावंत ने अपनी पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से बाहर होने के बाद भारी उद्योगों और सार्वजनिक उद्यमों के मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया।

माना जा रहा है कि मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए राज्यपाल की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

कांग्रेस ने इस कदम को कम कर दिया और इसे “लोकतंत्र की गंभीर विद्रूप” और “संवैधानिक प्रक्रिया का मखौल” कहा।

इस बीच, शिवसेना ने सरकार बनाने के बाद फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए दी गई 48 घंटे की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शिवसेना ने राज्यपाल के फैसले को “असंवैधानिक, अनुचित और दुर्भावनापूर्ण” कहा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल शीर्ष अदालत में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे।



 
 

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