NRC

एक शोध और पत्रकारिता संगठन “द पोलिस प्रोजेक्ट” की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में मरने वालों की संख्या 53 बताया गया है, जिसकी पुष्टि रविवार को दिल्ली पुलिस ने की। Read More

दिल्ली में तीन दिनों की हिंसा में मरने वालों की संख्या बुधवार को ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 27 तक पहुंच गई। जो हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थको और विरोधियों के बीच रविवार को शुरू हुआ था वह पूर्ण रूप से हिन्दू-मुस्लमान दंगो का शक्ल ले लिए। Read More

पूर्वोत्तर दिल्ली सोमवार को युद्ध के मैदान में तब्दील हो गई जब रविवार को दोपहर में CAA के समर्थकों और विरोधियों ने बीच शुरू हुई हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गए और सोमवार को पूर्ण रूप से दंगे का रूप ले लिया। सोमवार के हिंसा में कम से कम पांच लोगों जान गई और दर्जनों घायल हुए। Read More

पूर्वोत्तर दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास एक विरोध-प्रदर्शन स्थल पर उस समय हिंसा भड़क उठी, जब नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थक रविवार को CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों से भिड़ गए। Read More

हजारों नागरिकों ने शाहीन बाग पर प्रदर्शनकारियों के साथ हाथ मिलाया जिसमे लाकार और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शाहीन बाग में आकर उनसे मिलने का न्योता दिया। Read More

मुख्य रूप से मुस्लिम महिला प्रदर्शनकारियों जो दिन-रात विरोध प्रदर्शन में दिल्ली की कड़ाके की ठंड को भी झेल रहे हैं आज सारे देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी आकर्षित कर रही है। Read More

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर हस्ताक्षर के बाद गुरुवार को नए कानून के खिलाफ पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार ने इस कानून को रद्द करने का आग्रह किया। देश के कुछ हिस्सों में विरोध हिंसा में बदल गया जिसमें जान चली गई। Read More

गृह मंत्रालय ने विदेशियों के लिए (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 में संशोधन किया है, और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिया है कि वे यह तय करने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करें कि भारत में अवैध रूप से रहने वाला व्यक्ति विदेशी है या नहीं। Read More

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जिन विदेशियों को उनके मूल देश में नहीं भेजा जा सकता है, उन्हें हमेशा के लिए असम के हिरासत केंद्रों में नहीं रखा जाना चाहिए। Read More

असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) को निलंबित करने की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NRC प्रक्रिया को नष्ट करने के लिए मंत्रालय अलग-अलग कहानियों के साथ आता है। Read More