मुख्य रूप से मुस्लिम महिला प्रदर्शनकारियों जो दिन-रात विरोध प्रदर्शन में दिल्ली की कड़ाके की ठंड को भी झेल रहे हैं आज सारे देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी आकर्षित कर रही है।
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राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर हस्ताक्षर के बाद गुरुवार को नए कानून के खिलाफ पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार ने इस कानून को रद्द करने का आग्रह किया। देश के कुछ हिस्सों में विरोध हिंसा में बदल गया जिसमें जान चली गई।
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राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शुक्रवार को नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 पर अपना हस्ताक्षर कर दिया। अब यह नया कानून बन गया है। इसके विरोध में देश भर प्रदर्शन शुरू हो गए और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी आ रही हैं।
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गृह मंत्रालय ने विदेशियों के लिए (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 में संशोधन किया है, और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिया है कि वे यह तय करने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करें कि भारत में अवैध रूप से रहने वाला व्यक्ति विदेशी है या नहीं।
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जिन विदेशियों को उनके मूल देश में नहीं भेजा जा सकता है, उन्हें हमेशा के लिए असम के हिरासत केंद्रों में नहीं रखा जाना चाहिए।
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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर फिर विवाद खड़ा हो गया है। दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर गृह मंत्रालय की ओर से राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है।
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असम गण परिषद (AGP) द्वारा नागरिकता (संशोधन) विधेयक को लेकर असम में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने के दो महीने बाद दोनों दलों ने फिर से गठबंधन किया है
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नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2016 को चुनौती देते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के 10 क्षेत्रीय दलों के सभी सहयोगियों ने संकेत दिया है कि अगर केंद्र ने विधेयक को निरस्त करने से मना कर दिया तो वे पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन से अपना हाथ बाहर खींच लेंगे।
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