प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) ने राफेल के ऑफसेट सौदे में शामिल कठोर शर्तों को हटाकर नरमी बरती थी।
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सुप्रीम कोर्ट में अपने रक्षा मंत्रालय के खुलासे से देश को चौंका देने के कुछ ही दिनों के बाद कि अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने राफेल विमान सौदे पर वर्गीकृत दस्तावेज से अब पूरी तरह से यू-टर्न ले लिया है।
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नरेंद्र मोदी सरकार के कथित गलत कामों को उजागर करने वाले राफेल सौदे पर गोपनीय दस्तावेजों के स्रोत का खुलासा करने से इनकार करते हुए अनुभवी पत्रकार और हिंदू समूह के अध्यक्ष एन राम ने रक्षा मंत्रालय से दस्तावेजों को चोरी करने के आरोपों को खारिज कर दिया है।
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एन राम ने बुधवार को हिंदू में अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि बैंक गारंटी सहित लागत, जिसे राफेल सौदे में फ्रांसीसी आपूर्तिकर्ताओं ने पालन करने से इनकार कर दिया था, की लागत भारत को €574 मिलियन पड़ी है।
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हिंदू अखबार के एन राम ने पर राफेल सौदे के बारे में अपने नया खुलासे में बताया है कि मोदी सरकार ने भारत और फ्रांस के बीच €7.87 बिलियन राफेल सौदे के अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले जानबूझकर भ्रष्टाचार विरोधी दंड के प्रावधानों को हटा दिया था।
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शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के एक पत्रकार सम्मेलन में राफेल सौदे की रिपोर्ट के साथ लाइव होने के बाद और नरेंद्र मोदी पर हमला करने पर भाजपा ने इसे झूठ कहा है।
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हिन्दू के एन राम ने राफेल विमान समझौते के बारे में एक और खुलासा किया है। हिन्दू में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार राफेल समझौते से पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय पक्ष और फ्रांसीसी पक्ष के बीच बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने फ्रांसीसी पक्ष के साथ समानांतर बातचीत की थी
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अनुभवी पत्रकार और हिंदू ग्रुप के अध्यक्ष एन राम ने अपने एक लेख में बताया अपने एक लेख में बताया है कि फ्रांस के दासौं एविएशन से खरीदे गए 36 राफेल विमानों में से प्रत्येक की कीमत में मौजूदा सरकार द्वारा वृद्धि की गयी है।
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