राफेल डील: एन राम के नए खुलासे के मुताबिक सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी धाराएं हटा दीं थी  

फ्रांसीसी वायुसेना का राफेल विमान 

नई दिल्ली: हिंदू अखबार के एन राम ने पर राफेल सौदे के बारे में अपने नया खुलासे में बताया है कि मोदी सरकार ने भारत और फ्रांस के बीच €7.87 बिलियन राफेल सौदे के अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले जानबूझकर भ्रष्टाचार विरोधी दंड के प्रावधानों को हटा दिया था। इतना ही नहीं अपनी रिपोर्ट में राम ने खुलासा किया है कि सरकार ने एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से भुगतान करने के लिए वित्तीय सलाहकारों की सिफारिश को भी खारिज कर दिया था।

रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने सप्लाई प्रोटोकॉल में दासौ एविएशन और MBDA फ्रांस के “अनडू इन्फ्लुएंस, एजेंट्स / एजेंसी कमीशन के एक्सेस, और एक्सेस टू कंपनी अकाउंट्स” के लिए मानक रक्षा खरीद प्रक्रिया क्लॉज को हटा दिया है। इस सौदे में दासौ राफेल विमान पैकेज का आपूर्तिकर्ता और MBDA फ्रांस भारतीय वायु सेना के लिए हथियार पैकेज का आपूर्तिकर्ता है।

सितंबर 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने IAGA में आठ बदलाव जैसे आपूर्ति प्रोटोकॉल, ऑफसेट अनुबंध और ऑफसेट अनुसूचियां शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज: स्टैंडर्ड DPP क्लॉज का गैर-समावेश ‘दंड संबंधी दोषों के लिए’, ‘एजेंट / एजेंसी कमीशन’ और आपूर्ति प्रोटोकॉल में ‘कंपनी खातों तक पहुंच’ में बदलाव किए थे।

हाल ही में एन राम ने राफेल सौदे पर अपनी दूसरी रिपोर्ट में उजागर किया था कि PMO ने फ्रांसीसी टीम के साथ समानांतर वार्ता की और फ्रांस सरकार से इस डील के अगर गलत होने पर संप्रभु गारंटी लेने के बजाय “लेटर ऑफ़ कम्फर्ट" के लिए समझौता किया। रक्षा मंत्रालय और भारतीय वार्ता टीम ने PMO के फैसले पर तब आपत्ति जताई थी। सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में राफेल सौदे से सम्बंधित जमा की गयी प्रस्तुति में भ्रष्टाचार विरोधी दंड के प्रावधान के हटाने और PMO द्वारा की गई समानांतर बातचीत का कोई जिक्र नहीं था।

विवादास्पद राफेल सौदे में एन राम द्वारा यह तीसरा खुलासा है। इससे पहले जनवरी में अपने पहले खुलासे में एन राम ने बताया था कि भारतीय वायु सेना द्वारा 126 के बजाय 36 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल्दबाजी के फैसले ने प्रत्येक विमान की कीमत 41.42 प्रतिशत बढ़ा दी है।

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