भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी और बढ़ती बेरोजगारी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए अपनी अध्यक्षता में दो नई कैबिनेट समितियों का गठन किया।
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अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के अनुसार, 2016 से 2018 के बीच भारत में लगभग 50 लाख लोगों ने अपनी नौकरी खो दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि “नौकरियों में गिरावट की शुरुआत” 2016 में सरकार के नोटबंदी के फैसले से जुड़ी हो सकता हैं।
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अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के वरिष्ठ अर्थशास्त्री जॉन ब्लेनडॉर्न ने बुधवार को कहा कि उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में श्रम बाजार के क्षेत्र में युवा निष्क्रियता भारत में सबसे अधिक है।
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बिज़नेस स्टैण्डर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के रिपोर्ट में 2017-18 के दौरान देश में बेरोजगारी की दर पिछले 45 सालों में 6.1 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी।
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वर्ष 2017-18 के लिए रोजगार और बेरोजगारी पर NSSO (नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन) के पहले वार्षिक सर्वेक्षण को रोकने के खिलाफ विरोध करते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) के कार्यवाहक अध्यक्ष ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया।
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