बैंक और मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार का सत्यापन कराना होगा स्वैच्छिक, सरकार की मिली मंजूरी  

नई दिल्ली: आधार कार्ड को अब मोबाइल और बैंक अकाउंट से लिंक कराना स्वैच्छिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब आधार कार्ड को किसी भी प्राइवेट कंपनी को देना स्वैच्छिक हो गया।  यह फैसला सोमवार की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में टेलीग्राफ एक्ट और  प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) में संसोधन को भी मंजूरी मिली।

इस निर्णय  साथ ही कुछ जरूरी बदलाओं को ध्यान में रखकर नया ड्राफ्ट तैयार किया जायेगा। बिल को इसी सत्र में लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसी साल सितम्बर में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के प्राइवेट कंपनियों द्वारा ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन पर प्रतिबन्ध का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद कई प्राइवेट कंपनियों ने सरकार से इस मामले में छूट की मांग की थी। कम्पनयों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा कानूनों में संसोधन किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के सेक्शन 57 को खारिज कर दिया था, जिसके अंतर्गत आधार कार्ड को बैंक अकाउंट और सिम कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इसका कोई कानूनी प्रावधान नही है। इसी कारण से इस मौजूदा कानून में संसोधन किया गया।

PMLA के संसोधन के बाद लोगो के पास KYC के लिए अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में आधार की संवैधानिक वैधता पर मुहर लगाते हुए कहा था कि सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए यह जरूरी होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि बैंक अकाउंट और मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है।

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