स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के लिए आधार नामांकन करने में लगे करीब 250 आधार ऑपरेटरों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा दंडित किया गया था, बैंक ने आरोप लगाया है कि उसके डेटा का दुरुपयोग किया गया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट को संवैधानिक रूप से वैध घोषित कर दिया है लेकिन इसके कुछ शर्तों को रद्द किया जिसमे आधार अनिवार्य था – जिसमें बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और स्कूल प्रवेश शामिल हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशीय संविधान खंडपीठ ने फैसले की घोषणा की।
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