गोवा लोकायुक्त जस्टिस (रि.) पीके मिश्रा अब नए-नवेले मुख्यमंत्री के दस्तावेजों की जांच करेंगे। इन दस्तावेजों में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के जीएसआईडीसी में संपत्ति के अधिकार की जांच की जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट जल्द ही दशकों पुराने सवाल का फिर से जवाब देने की कोशिश करेगा कि क्या संसद का सदस्य या राज्य विधानसभा का सदस्य किसी विशेष तरीके से भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए आपराधिक अभियोजन से प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है या नहीं?
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नागरिकता (संशोधन) विधेयक पूर्वोत्तर में विरोध के बावजूद निरस्त होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को पुष्टि की कि विदेशियों को राज्य सरकारों की सहमति के बिना भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी।
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भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी वी एल नरसिम्हा राव ने कहा है कि अधिकतर एग्जिट पोल तेलंगाना राष्ट्र समिति(TRS) की राज्य में सत्ता को बरक़रार करने की तरफ इशारा कर रहें हैं।
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