करोनवायरस महामारी भारत में और बिगड़ गया है। कुल मामले अब 10 लाख से अधिक हो गए हैं। सकारात्मक खबर यह है कि दुनिया को अगस्त की शुरुआत में Covid-19 के लिए एक कारगर टीका मिल सकता है।
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रेलवे ने घोषणा की कि पहले से चल रही श्रमिक स्पेशल और 15 अन्य एसी ट्रेनों के अलावा 200 और गैर-वातानुकूलित यात्री ट्रेनों को शुरू करेगी। इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्यमंत्री हर्षवर्धन 34-सदस्यीय डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अगले अध्यक्ष होंगे।
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भारत में करोनोवायरस संक्रमणों की आंकड़ा चीन द्वारा घोषित वहां के संक्रमणों के आधिकारिक अंक को पार कर गया जहां वायरस पिछले नवंबर में उत्पन्न हुआ था। इस बीच वित्तमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र के लिए सुधारों की घोषणा की।
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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित आत्मानबीर भारत अभियान के बूस्टर पैकेज की दूसरी योजना का खुलासा किया। पहली योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर केंद्रित था, जबकि दूसरी प्रवासी श्रमिकों, किसानों और गरीबों पर केंद्रित हैं।
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पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा करोनोवायरस से चोटिल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ₹20 लाख करोड़ के बूस्टर पैकेज की घोषणा करने के एक दिन बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में जान डालने के लिए ₹5.5 लाख करोड़ की पहली योजना का खुलासा किया।
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पीएम नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ₹20 लाख करोड़, या “जीडीपी का 10%”, का बूस्टर पैकेज की घोषणा की। उन्होंने करोनोवायरस लॉकडाउन को भी बढ़ाया पर इस समय नियमों और दिशानिर्देशों में काफी बदलाव होगा।
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कर्नाटक के CM बीएस येदियुरप्पा और राज्य के प्रॉपर्टी डेवलपर्स के बीच एक बैठक के तुरंत बाद मंगलवार को राज्य सरकार ने सभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को बुधवार से रद्द करने का फैसला किया है जो रेलवे ने करोनावायरस लॉकडाउन के वजह से फंसे हुए प्रवासियों के लिए – जिनमे ज़्यादातर मज़दूर हैं – चलाना शुरू किया था।
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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने घोषणा की कि उनकी पार्टी लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों को उनके गंतव्य स्थानों तक की यात्रा की ट्रैन टिकट की लागत का भुगतान करेगी। इसके बाद कांग्रेस को इस विशाल राजनीतिक लाभ को बेअसर करने के लिए भाजपा सरकार सक्रिय हो गई।
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कोरोनावायरस महामारी से अर्थव्यवस्था पर चोट के कारण लागत में कटौती और बचत करने के लिए सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को निलंबित करने का फैसला किया है।
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सरकार ने कहा है कि देश में नए कोरोनावायरस संक्रमण दर 25 मार्च से लगाई गई देशव्यापी लॉकडाउन के कारण लगभग आधी हो गई है। इस बीच, रिज़र्व बैंक ने ग़ैर-बैंकिंग उधारदाताओं और वित्तीय संस्थानों को #Covid19 से उत्पन्न आर्थिक संकट से जूझने के लिए ₹1 लाख करोड़ का पैकेज दिया।
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