राजीव गाँधी के हत्यारों को रिहा करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में कर रही हैं तमिलनाडु सरकार; केंद्र कर रही हैं विरोध 

राजीव गाँधी

नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के हत्यारों को रिहा करने के लिए तमिलनाडु सरकार लगातार कोशिश कर रही है। राजीव गाँधी के हत्या के गुनहगारों के रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सरकार से कहा कि वह दोषी एजी पेरारिवलन के रिहाई के मांग पर विचार करेंगे।

राज्य सरकार ने साथ में यह भी प्रतिबद्ध किया कि वह 7 दोषियों के रिहाई के लिए भी विचार करेंगे, परंतु इसकी करवाई आज के निर्णय के अध्ययन के बाद की जाएगी।

कोर्ट के विचार करने के फैसले पर AIDMK के वरिष्ठ नेता और मंत्री डी जयकुमार ने प्रतिवचन दिया और जे जयललिता के कदमो का ज़िक्र भी किया। इसी बीच कानून मंत्री सी वी षणमुगम ने कहा कि मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी से चर्चा करने के बाद इस संबंध में कदम उठाये जाएंगे। राज्य के मुख्य विपक्षी दल के नेताओं ने भी कोर्ट के इस फैसला का स्वागत किया है।

बहरहाल, बात यह भी है कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे  राजीव गाँधी के हत्याकांड के मामले पर कहा कि दोषियों को रिहा नहीं किया जा सकता और साथ में उन्होंने अपनी रिपोर्ट  में यह भी  कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के हत्यारों को रिहा करने से एक "खतरनाक उदाहरण" पेश होगा।

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