मोदी की बायोपिक फिल्म निर्माताओं की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में मंजूरी, 15 अप्रैल को होगी सुनवाई
विवेक ओबेरॉय नरेंद्र मोदी के रोल में इस फिल्म में दिखेंगे।
नई दिल्ली: रिलीज से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बनी बायोपिक – “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)” – एक के बाद एक विवाद में घिरती जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा फिल्म पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ निर्माता की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख दी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं को चुनावी लाभ पहुंचाने वाली फिल्म को रिलीज की मंजूरी देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद पीएम मोदी बायोपिक सहित दो अन्य फिल्मों की रिलीज पर रोक लग गई थी। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि चुनाव के वक्त ऐसी किसी फिल्म को रिलीज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है जिससे किसी राजनीतिक दल या राजनेता को फायदा मिलने की संभावना हो।
फिल्म के निर्माताओं ने इसकी रिलीज पर लगे रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 15 अप्रैल का समय दिया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बायोपिक के निर्माताओं की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई की जायेगी। चुनाव पैनल ने बुधवार को इस बायोपिक के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। आयोग ने कहा चुनावों के समय कोई ऐसी फिल्म जो किसी राजनीतिक हस्ती या व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति करती हो, उसे इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।
शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की याचिका का निपटारा करते हुये कहा था कि निर्वाचन आयोग ही बायोपिक की रिलीज को तय करने का सही मंच है। इस याचिका में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाल ही में इस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड की तरफ से अनरिस्ट्रिक्टेड (यू) सेर्टिफिकेट जारी किया गया। विवेक ओबेरॉय स्टारर इस फिल्म को ओमंग कुमार ने डायरेक्ट किया है।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज में हो रही देरी को लेकर अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ शक्तिशाली लोग फिल्म की रिलीज को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बहुत शक्तिशाली लोग हैं, जिन्होंने अपने वकीलों के जरिए अदालतों का दरवाजा खटखटाया है। वे हमें कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, लेकिन वे फिल्म को रिलीज करने से हमें रोक नहीं पाएंगे।
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