सुप्रीम कोर्ट ने रफाल जेट सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर केंद्र से मांगी जानकारी 

फ्रेंच वायु सेना के राफेल युद्धविमान

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राफेल जेट खरीद सौदा में निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में केंद्र सरकार से जानकारी मांगी, जिस कारण राफेल बनाने के ठेका फ्रांसीसी कंपनी डासॉल्ट एविएशन को सीलबंद कवर में मिला है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और केएम जोसेफ की एक पीठ ने कहा कि “हम सरकार को कोई नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, हम केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया से संतुष्ट होना चाहते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह राफेल सौदे के मूल्य और तकनीकी विवरणों की जानकारी नहीं चाहते है।”

सर्वोच्च न्यायलय ने सरकार को अक्टूबर 29 तक इससे संबंधित जानकारियां जमा करने का समय दिया है और अदालत में अगली सुनवाई अक्टूबर 31 को होगी।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा: “लोग PIL फाइल करने के लिए संसद में सवाल जवाब कर रहे हैं जो वास्तविक राजनीतिक हित याचिकाओं में हैं। ये राजनीतिक हित याचिकाएं चुनाव के पूर्व दायर की गई हैं जब राफेल जेट सौदे पर सरकार और विपक्ष कड़वी लड़ाई में वयस्त हैं।”

शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने याचिकाओं में लगाए गए आरोपों को ध्यान में नहीं रखा है।

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