सुप्रीम कोर्ट: योग्यता परीक्षा में कोई आरक्षण नहीं हो सकता 

Amit Raj  Tuesday 14th of May 2019 11:06 AM
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भारत का सर्वोच्च न्यायालय।

नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा -2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी कोटा मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा, “परीक्षाओं को क्वालिफाई करने के लिए कोई आरक्षण नहीं हो सकता है।”

यह स्पष्ट करते हुए कि किसी भी वर्ग का आरक्षण केवल प्रवेश के दौरान ही भूमिका निभाता है, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एक अवकाश पीठ ने कहा, “परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए कोई आरक्षण नहीं हो सकता है। यह पूरी तरह से गलत है। यह (CTET) केवल एक पात्रता परीक्षा है। प्रवेश के समय ही आरक्षण का मुद्दा उठेगा।”

याचिकाकर्ता के वकील ने जब 7 जुलाई को होने वाली CTET परीक्षा की अधिसूचना का जिक्र किया तो पीठ ने कहा, परीक्षा की अधिसूचना अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को भी किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नहीं करती। लेकिन पीठ बाद में याचिकाकर्ता के आग्रह पर इस मामले पर 16 मई को विचार के लिए तैयार हो गई।

याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में CBSE द्वारा जारी अधिसूचना को संविधान के तहत दिए गए अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि सीबीएसई ने 23 जनवरी, 2019 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के बारे में एक विज्ञापन प्रकाशित किया था जिसमें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को यह लाभ नहीं दिया गया था। इसीलिए याचिकाकर्ताओं ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी जो सीटीईटी-2019 की परीक्षा में बैठ रहे हैं, के लिए याचिका दायर की थी ताकि इन्हें भी अन्य आरक्षितों (SC, ST और OBC ) की तरह लाभ मिल सके।


 
 

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