सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में राफेल सौदे के मूल्य का विवरण प्रस्तुत करने के लिए केंद्र को दिया आदेश 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को विवादास्पद राफेल सौदे के मूल्य निर्धारण का विवरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। सरकार ने अब तक यह कहा हैं कि रक्षा समझौते का विवरण सौदे में “गोपनीयता धरा” के कारण “गोपनीय” है। अदालत ने सीलबंद लिफाफे में 10 दिनों के अंदर विवरण जमा करने के लिए कहा है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ भी शामिल हैं। उन्होंने केंद्र से याचिकाकर्ताओं के साथ राफले सौदे की निर्णय लेने की प्रक्रिया पर जानकारी साझा करने के लिए कहा है, जिसे वैध रूप से सार्वजनिक डोमेन में लाया जा सकता है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि यदि केंद्र अदालत के साथ मूल्य निर्धारण विवरण साझा नहीं कर सकता है तो केंद्र को हलफनामा दर्ज करना चाहिए।

खंडपीठ ने कहा: “इस स्तर पर, हम रिपोर्ट की गई सामग्री के संबंध में किसी भी खोज या विचार को रिकॉर्ड नहीं करना चाहेंगे। इसके बजाय, हम मानते हैं कि उपरोक्त गोपनीय रिपोर्ट में अदालत को दी गई मूलभूत जानकारी को वैध रूप से सार्वजनिक डोमेन में लाया जाएगा।”

खंडपीठ ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने भी मंजूरी दे दी है कि गोपनीय और सामरिक सूचना अदालत में साझा नहीं की जानी चाहिए। के के वेणुगोपाल ने चिंता व्यक्त की है कि कुछ जानकारी आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत भी शामिल की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय सरकार के अनुबंध के लिए सरकार के तहत राफेल सौदे में पूछताछ की मांग करने वाली याचिकाओं का एक बैच सुनवाई कर रहा है। याचिकाओं में पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर किए गए लोगों को भी शामिल किया गया है।

भारत और फ्रांस के बीच 36 राफले लड़ाकू विमानों के लिए सौदा स्कैनर के तहत आया और विपक्षी दल, विशेष रूप से कांग्रेस ने इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाया जब दासौ एविएशन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारत ने अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेन्स को ऑफसेट पार्टनर बनाना दासौ के लिए अनिवार्य बना दिया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस की यात्रा के दौरान 36 राफले जेटों के लिए नए सौदे की घोषणा की थी।

रिलेटेड