राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव जीते तो हर गरीब को मिलेगी न्यूनतम आय गारंटी योजना  

Team Suno Neta Tuesday 29th of January 2019 02:07 PM
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राहुल गांधी

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रायपुर में सोमवार को एक रैली में कहा है कि अगर उनकी पार्टी की केंद्र में सरकार बनी तो देश के सभी गरीबों को न्यूनतम आमदनी की गारंटी दी जाएगी। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार हर गरीब व्यक्ति को हर महीने 1500 से 1800 रुपए सीधे बैंक खाते में दिए जा सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। दुनिया की किसी भी सरकार ने अब तक ऐसा नहीं किया है। राहुल गांधी कहा हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। राहुल ने कहा है कि वित्त (धन) के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।

न्यूनतम आमदनी गारंटी का जिक्र  2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया था। इसे यूनीवर्सल बेसिक इनकम भी कहा जाता है।  इसके तहत एक तय सीमा से कम आमदनी वालों को हर महीने सीधे बैंक खाते में एक तय रकम दिए जाने का प्रस्ताव है।

कांग्रेस प्रमुख ने बाद में ट्वीट किया: “हम एक नए भारत का निर्माण नहीं कर सकते, क्योकि हमारे लाखों भाई-बहन गरीबी का दंश झेल रहे हैं। अगर 2019 में कांग्रेस सत्ता में लौटती है तो गरीबी और भूख को मिटाने में मदद करने के लिए हर गरीब व्यक्ति के लिए न्यूनतम आय की गारंटी देने के लिए हम प्रतिबद्ध है। यह हमारी दृष्टि और हमारा वादा है।” राहुल गाँधी की यह घोषणा एक चुनावी चाल हो सकती है। यह निर्णय कांग्रेस की राजनीति की दिशा बदल सकती है, यह भी हो सकता है कि यह एक चुनाव लुभावन वादा हो।

चुनावी वादे के रूप में कई पार्टियों ने इस दांव को चला है। AIADMK और DMK जैसी पार्टियों ने भी दशकों तक तमिलनाडु में इस दांव को सफलतापूर्वक खेला है। TRS  प्रमुख के चंद्रशेखर राव की तेलंगाना में लोकप्रियता का रहस्य ऐसी ही योजनाओं के बारे में बताया जाता है जो गरीबों के बैंक खातों में सीधे नकद हस्तांतरण सुनिश्चित करती हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्बाध कार्यकाल को लोकलुभावन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के परिणाम के रूप में भी देखा जाता है।

जबकि रिपोर्टों ने दावा किया है कि मोदी सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है, जिसमें प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण के तेलंगाना मॉडल भी शामिल हैं,  परियोजना की प्रकृति और मॉडल पर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। कुछ रिपोर्टों में एक बुनियादी आमदनी योजना का उल्लेख किया गया था।  


 
 

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