अयोध्या विवाद: निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में गठित मध्यस्थता पैनल में संशोधन की मांग की 

निर्मोही अखाड़ा के महंत धर्मदास (भगवा कपड़ें में) 

नई दिल्ली: अयोध्या विवादित भूमि मामले के मूल पक्षकार निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल करके कोर्ट के मध्यस्थता पैनल में संशोधन की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में केस को मध्यस्थता पैनल के हवाले किया था।

निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि उन्होंने 13 मार्च को फैजाबाद में आयोजित मध्यस्थता पैनल के समक्ष कार्यवाही में भाग लिया।

निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा ने कहा है कि मध्यस्थता पैनल में सुप्रीम कोर्ट के दो और सेवानिवृत जजों को शामिल किया जाए ताकि 'तटस्थ' मध्यस्थता सुनिश्चित हो सके।

अखाड़ा ने इस प्रक्रिया की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए फैजाबाद से मध्यस्थता की जगह नई दिल्ली में स्थानांतरित करने की भी मांग की। इसने पार्टियों और उनके प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षा की मांग की ताकि उन्हें कार्यवाही में भाग लेने में कोई परेशानी न हो सके और उन्हें कोई खतरा न हो। अखाडा ने यूपी के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से सीधी बातचीत की मांग की है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आठ मार्च को इस मामले में मध्यस्थता के आदेश देते हुए तीन सदस्यीय मध्यस्थों का पैनल गठित किया था। मध्यस्थता पैनल के सदस्यों में आधयात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश एफ एम कलिफुल्लाह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल को प्रक्रिया पूरी करने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया है।

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