मराठा आरक्षण मामलें में पूर्व-AGI मुकुल रोहतगी बॉम्बे हाईकोर्ट में रखेंगे महाराष्ट्र सरकार का पक्ष
नई दिल्ली: भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठा आरक्षण मामले पर महाराष्ट्र सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया है।
राज्य सरकार ने रविवार को मराठा आरक्षण मामले में रोहतगी की नियुक्ति के बारे में औपचारिक घोषणा की। यह फैसला वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे के नाम पर विचार करने के बाद आया है। हरीश साल्वे ने फरवरी और मार्च के दौरान नियुक्तियों का हवाला देते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त की।
मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में सुनवाई 6 फरवरी से बॉम्बे हाईकोर्ट में शुरू होगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रोहतगी से आरक्षण मामले में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने का अनुरोध किया था। रोहतगी के साथ कानूनी विशेषज्ञ परमजीत सिंह पटवालिया और सुप्रीम कोर्ट के वकील निशांत कटनेश्वरकर को भी मामले में नियुक्त किया गया है।
रोहतगी ने शनिवार को दिल्ली में कानूनी और सामान्य प्रशासन विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों की एक टीम के साथ चार घंटे तक बैठक की।
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर बनी समिति के प्रमुख राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा, “भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार के विचार पेश करेंगे।” पाटिल ने आगे कहा, “मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण देने का सरकार का निर्णय महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था। आरक्षण निष्कर्षों पर आधारित है कि मराठा एक सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा समुदाय हैं।” मराठा आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
अपना कमेंट यहाँ डाले