कर्नाटक सरकार बिल्डरों से मिलने के बाद राज्य में फंसे प्रवासियों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को रद्द किया
नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और राज्य के प्रॉपर्टी डेवलपर्स के बीच एक बैठक के तुरंत बाद मंगलवार को राज्य सरकार ने सभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को बुधवार से रद्द करने का फैसला किया है, जो रेलवे ने फंसे हुए प्रवासियों को – जिनमे ज़्यादातर श्रमिक हैं – अपने गंतव्य स्तनों तक ले जाने के लिया शुरू किया था। भारतीय रेलवे को लिखे एक पत्र में बीएस येदियुरप्पा के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ट्रेनों को रद्द करने के लिए कहा।
यह फैसला एक ऐसे समय में आता है जहां फंसे हुए प्रवासी कामगार देशव्यापी करोनोवायरस लॉकडाउन (तालाबंदी) में भोजन और पैसे के बिना खुद को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अपने घर वापस जाने के लिए बेताब हैं।
मीडिया से बात करते हुए एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि हालांकि ट्रेनों को रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया, मुख्यमंत्री के साथ कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ रियल एस्टेट डेवलपर्स अस्सोसिएशन्स ऑफ़ इंडिया (क्रेडाई/CREDAI) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद एक निर्णय लिया गया कि प्रवासी श्रमिकों के चले जाने से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के राज्य के प्रयासों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा जो करोनोवायरस महामारी के कारण एकदम रुक गया है।
बुधवार को बैंगलोर दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी ट्वीट किया कि कर्नाटक सरकार का निर्णय एक "साहसिक और आवश्यक" कदम है जो राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ "प्रवासी श्रमिकों को बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा"।
Stoppage of inter-state trains by Sri @BSYBJP is a bold and necessary move.
— Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) May 6, 2020
It will help migrant labourers who came here with hopes of a better life to restart their dreams. Also, it will kickstart economic activities full throttle.
Karnataka will emerge out of this stronger!
कर्नाटक सरकार के इस फैसले से कई लोगों ने अपना दुःख और आक्रोश व्यक्त किया और यह एक राजनैतिक रूप ले लिया। कई लोगों ने कर्णाटक सरकार पर "गुलामी" और "बंधुआ मजदूरी" करवाने का आरोप भी लगाया।
कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डी के शिवकुमार ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को "बंदी" के रूप में नहीं रखा जा सकता है और उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि ट्रेनों को चलने दें ताकि फंसे हुए कामगार अपने घरों में वापस जा सकें।
On behalf of the KPCC, urged the state govt to immediately arrange trains to bring back all stranded Kannadigas from other states.
— DK Shivakumar (@DKShivakumar) May 4, 2020
Met the Chief Secretary & told him that we are ready to bear the monetary costs to be paid to Railways in our effort to help the people of Karnataka pic.twitter.com/LTlhTLx6Ks
अखिल भारतीय केंद्रीय व्यापार परिषद (AICCTU) ने बुधवार को ट्रेनों को रद्द करने के राज्य के फैसले के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया।
AICCTU Moves Karnataka HC Seeking Relief For Migrant Workers After State Cancels Train To Transport Them Back [Read Petition] https://t.co/CngeXvmhI3
— Live Law (@LiveLawIndia) May 6, 2020
सोशल मीडिया पर भी लोगों ने कर्नाटक सरकार पर अपना गुस्सा उतारा।
The era of bonded labour is over.Who the f... is the Karnataka Chief Minister to prevent free Indians from going home only so that billionaire builders have access to captive labour?
— vir sanghvi (@virsanghvi) May 6, 2020
Outrage As Karnataka Stops Trains to Ensure Migrant Workers Can't Leave https://t.co/ElFfjj30D6
What's the right word for this? Indentured labour? Slavery? https://t.co/S8lRglaMo5
— Mitali Saran (@mitalisaran) May 6, 2020
It's shocking that a (apparently) democratically elected government could have the gall to do this. A sign of the times that they think it will be given a pass. Disgusting. Karnataka govt stops trains for migrant labourers: ‘Don't we have rights?’ https://t.co/IAWD3ctApb
— Abhinandan Sekhri (@AbhinandanSekhr) May 6, 2020
"we'd rather die at home than live like this"
— Revathi Rajeevan (@RevathiRajeevan) May 6, 2020
Karnataka government cancels trains for migrants after talking to builders, says work resumes, why would they want to go back? Ask these labourers living in unhygienic, filthy conditions, without having sent a penny home in 40 days. pic.twitter.com/LtReoEbHZ7
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