कमलनाथ सरकार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं, किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ भाजपा के शासन में दर्ज़ हुए मामलों को वापस लेने का किया फैसला  

कमलनाथ 

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पिछले 15 वर्षों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू की है।

एक आधिकारिक बयान में राज्य सरकार ने कहा: “कैबिनेट बैठक में व्यापक सार्वजनिक हित में आपराधिक मामलों को वापस लेने की एक नई प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। प्रक्रिया के अनुसार, जिनके ऊपर केस दर्ज़ है उन्हें राज्य की राजधानी (भोपाल) में आने की आवश्यकता नहीं है। वे अब अपने आवेदन सीधे जिले के संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।’’

उच्च शिक्षा, खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री जीतू पटवारी ने कैबिनेट बैठक के बाद इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, “पिछली भाजपा सरकार और प्रशासन द्वारा राजनीतिक लाभ लेने और प्रतिशोध से किए गए सभी मामलों को वापस ले लिया जाएगा।’’

दर्ज़ मामलों को वापस लेने के लिए एक जिला और राज्य-स्तरीय समिति बनाई गई है। लोक अभियोजन निदेशक को समन्वयक बनाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट को जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और जिला पुलिस अधीक्षक को जिला लोक अभियोजन अधिकारी बनाया गया है।

समिति के अन्य सदस्यों में अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, गृह विभाग; प्रमुख सचिव, कानून और विधायी मामले; पुलिस महानिदेशक और महाधिवक्ता या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि शामिल हैं।

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