बजट 2019: ₹5 लाख वार्षिक इनकम के लिए टैक्स में पूर्ण छूट, किसानों के लिए न्यूनतम आय की घोषणा  

Team Suno Neta Friday 1st of February 2019 02:08 PM
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कार्यवाहक वित्तमंत्री पियूष गोयल (ब्रीफ़केस लिए हुए) बजट पेश करने से पहले।

नई दिल्ली: मोदी सरकार के इस वर्तमान कार्यकाल के लिए पेश हुए अंतरिम बजट में किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों को रिझाने की भरपूर कोशिश की गयी है। पूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली की ख़राब स्वास्थ के कारण वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे कार्यवाहक वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने इस साल के अंतरिम बजट में किसानों के लिए न्यूनतम आय ₹6,000 देने की घोषणा की है। इसके लिए 2 हेक्टेयर जमीन की बाध्यता होगी। मध्यम वर्ग के वेतन भोगी लोगों के लिए बजट में राहत दी है। पीयूष गोयल ने बजट पेश करते हुए ₹5 लाख की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए टैक्स में पूरी तरह से छूट प्रदान की है। इस बार सरकार ने ₹41,520 करोड़ का बजट पेश किया गया है।

सरकार ने किसानों के लिए एक वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की है जिसमें तीन किश्तों में प्रतिवर्ष ₹6,000 का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण शामिल है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान के नाम से जानी जाने वाली यह योजना केवल दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों पर लागू होगी। इस पहल से 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा। इस घोषणा से सरकारी खजाने पर ₹75,000 करोड़ का खर्च आएगा।

बजट में पेंशनभोगियों, मध्यम वर्ग और वेतनभोगी सदस्यों से संबंधित प्रस्तावों में आयकर दरें प्रतिवर्ष  ₹5 लाख तक की आय वालों को पूरी तरह से टैक्स में छूट मिलेगी। ₹6.5 लाख तक की सकल आय वाले व्यक्तियों को भविष्य निधि और निर्धारित इक्विटी में निवेश करने पर किसी भी टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। व्यक्तिगत टैक्स छूट का दायरा बढ़ने से तीन करोड़ करदाताओं को ₹18,500 करोड़ तक का कर लाभ मिलेगा। लेकिन इस वर्ष ₹5 लाख से ज्यादा वेतनभोगी वर्ग के लिए आयकर दरों में कोई छूट नहीं दी गयी।

बजट की प्रमुख घोषणाएं

पीयूष गोयल ने मुद्रा योजना के तहत ₹7.23 लाख करोड़  के 15.56 लाख ऋणों को मंजूरी देने की घोषणा की। गोयल ने बताया कि 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएं थीं।

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना के तहत सैनिकों के लिए ₹35,000 करोड़ की राशि का वितरण किया है और साथ ही सैन्य सेवा भुगतान में पर्याप्त बढ़ोतरी की घोषणा की है। रक्षा बजट को 3 लाख करोड़ रुपये से आगे बढ़ाया जाना है।

वित्तमंत्री ने सामान्य वर्ग के EWS के 10% कोटा प्रदान करने के सरकार के वादे को भी दोहराया और कहा कि मौजूदा आरक्षण प्रणाली को विचलित किए बिना शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

8 करोड़ से अधिक मुफ्त LPG कनेक्शन दिए जाएंगे। वर्तमान में सरकार लगभग 6 करोड़ कनेक्शन प्रदान कर रही है। अगले साल सभी 8 करोड़ दिए जाएंगे।


 

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