डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि वह भारत को दिए गए व्यापार विशेषाधिकारों को समाप्त कर देंगे 

डोनाल्ड ट्रम्प

नई दिल्ली: संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत के लिए वरीयता के आधार पर व्यापार में छूट को समाप्त करने की योजना के साथ अपने व्यापार युद्धों में एक नया मोर्चा खोल दिया है। यह वरीयता के आधार पर छूट US में भारत के निर्यात के 5.6 बिलियन डॉलर तक शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है।

हालाँकि भारत सरकार ने यह पुष्टि करते हुए मुद्दे को दबाने की कोशिश की कि वह अमेरिका के साथ बातचीत से प्रतिशोधी शुल्क हटवा लेगा, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे का उपयोग इस वर्ष के आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्मिंदा करने के लिए कर सकता है।

ट्रम्प ने अमेरिकी कांग्रेस नेताओं को लिखे पत्र में कहा, “मैं यह कदम इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सरकार के बीच गहन जुड़ाव के बाद मैंने यह निर्धारित किया है कि भारत ने अमेरिका को आश्वासन नहीं दिया है कि वह अपने बाजारों तक न्यायसंगत और उचित पहुंच प्रदान करेगा।”

भारत “वरीयताओं की सामान्यीकृत प्रणाली” का दुनिया का सबसे बड़ा लाभार्थी है और अगर ट्रम्प प्रशासन इस पर कार्यवाही करता है तो भारत की भागीदारी को समाप्त करना इसके खिलाफ सबसे मजबूत दंडात्मक कार्रवाई होगी। हालांकि पिछले महीने के एक रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और चीन कम से कम 200 बिलियन डॉलर के चीनी सामान पर अपने टैरिफ वापस करने के लिए एक सौदे के करीब दिखाई देते हैं।

वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने कहा कि भारत ने 3,700 कवर उत्पादों के सिर्फ 1,784 उत्पादों के लिए छूट का इस्तेमाल किया और अधिमान्य छूट ने भारत को सिर्फ $190 मिलियन का वार्षिक “वास्तविक लाभ” दिलाया।

संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि के अनुसार अमेरिका ने 2017 में भारत के साथ $ 27.3 बिलियन का माल और सेवाओं का व्यापार घाटे में चलाया। लेकिन व्यापार मंत्रालय के अनुसार भारत के गिरते व्यापार घाटे का अनुमान 2018 में $ 4 बिलियन से अधिक कम था, जो ऊर्जा और असैनिक विमानों की बढ़ती मांग पर भी और गिरावट आ सकती है।

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