कांग्रेस का घोषणापत्र 2019: रोजगार, किसान और शिक्षा पर ख़ास ध्यान
कांग्रेस पार्टी ने मेनीफोस्टो जारी किया।
नई दिल्ली लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने आखिरकार अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणापत्र को पार्टी ने 'जनआवाज़' का नाम दिया है और इसके मुखपृष्ठ पर लिखा है 'हम निभाएंगे।' घोषणापत्र जारी होने के दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। घोषणापत्र में कृषि क्षेत्र में बड़ी संभावनाओं का फायदा उठाने के लिए कोल्ड स्टोरेज प्लांट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृषि आधारित इंडस्ट्रीज लगाना भी शामिल है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित किसी भी बेघर व्यक्ति को जमीन या आवास उपलब्ध कराने का भी वादा इसमें किया गया है।
कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हर साल गरीबों के खाते में 72 हजार रुपए जाएगा। इसके साथ ही बेरोजगारी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आज देश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है, ऐसे में हमने तय किया है कि सरकारी नौकरियों के खाली पड़े 22 लाख पदों को मार्च 2020 तक भर देंगे 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत के जरिए नौकरी दी जा सकती है। वहीं किसानों के बारे में उन्होंने बताया कि किसानों के लिए अलग बजट का प्रावधान किया जाएगा, वहीं किसान अगर बैंक कर्ज नहीं चुका पा रहा है तो उसके खिलाफ फौजदारी नहीं, दिवानी मुकदमा दर्ज होगा।
कांग्रेस के घोषणापत्र में यूनिवर्सल हेल्थकेयर और शिक्षित युवाओं के लिए नौकरियों को भी जगह दी जाएगी। पार्टी शिक्षा में सुधार के लिए भी वादे करेगी। इसमें आसान लोन, शैक्षिक संस्थानों में खाली पदों को भरना और स्कॉलरशिप बढ़ाना शामिल होंगे। पार्टी ने सरकारी संस्थानों और निगमों में एक वर्ष के अंदर रिक्तियों को भरने का भी वादा किया है। निर्धन तबके को अपनी ओर खींचने के लिए भी पार्टी काफी कोशिशें कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी ने न्यूनतम आमदनी और हेल्थकेयर जैसे वादे अपने घोषणापत्र में शामिल किए हैं।
हालांकि, पार्टी को अपने इन वादों को लेकर मतदाताओं का विश्वास जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बीजेपी की ओर से कांग्रेस को इन वादों पर आने वाले दिनों में घेरने की कोशिश हो सकती है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की ओर से किए गए वादों के पार्टी की सरकार वाले राज्यों में पूरा न होने का मुद्दा भी बीजेपी उठा रही है। पार्टी का घोषणापत्र लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से आठ दिन पहले 2 अप्रैल को जारी किया जा सकता है।
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