केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से राफेल समीक्षा याचिका को खारिज करने का किया अनुरोध 

फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान ।

नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राफेल समीक्षा याचिका को खारिज करने का आग्रह किया है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने के बहाने रक्षा मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज लीक हुए हैं।

रक्षा सचिव संजय मित्रा ने तर्क दिया है कि दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड से हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से संबंधित मामले पर “आंतरिक गुप्त विचार-विमर्श की चुनिंदा और अधूरी तस्वीर” प्रस्तुत करता है। केंद्र ने याचिकाकर्ताओं पर संवेदनशील जानकारी लीक करने और दस्तावेजों की अनधिकृत फोटोकॉपी करने का आरोप लगाया है।

रक्षा सचिव ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, “यह जानकारी अब हमारे विरोधियों के लिए उपलब्ध है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालता है।”

इससे पहले अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह करते हुए दावा किया था कि याचिकाकर्ताओं ने जो दस्तावेज जमा किए हैं, वे रक्षा मंत्रालय के वर्तमान या पूर्व कर्मचारियों से चुराए गए कागजात थे। हालांकि बाद में उन्होंने यू-टर्न ले लिया और कहा कि दस्तावेज चोरी नहीं हुए थे और मूल की फोटोकॉपी की गई थी।

अटॉर्नी जनरल ने याचिकाकर्ताओं पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत आपराधिक अधिनियम के लिए गोपनीय दस्तावेज चुराने का भी आरोप लगाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में राफेल सौदे में सरकार को क्लीन चिट देते हुए दावा किया था कि 36 राफेल फाइटर-जेट सौदे के पीछे निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई अवसर नहीं था। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर के फैसले की समीक्षा करने की मांग की है।

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