बिहार आश्रयघर मामला: राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया मंजू वर्मा लापता हैं 

नई दिल्ली: बिहार सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वे मंजू वर्मा का पता लगाने में असमर्थ हैं, जो एक पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री और मुजफ्फरपुर आश्रयगृह मामले के आरोपियो में से एक हैं।

राज्य के एक वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ को बताया कि मंजू वर्मा फरार हैं क्योंकि पटना उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया था और बिहार पुलिस उन्हें ढूंढने में असमर्थ है।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर के खंडपीठ के प्रमुख ने आरोपी को ढूंढने और गिरफ्तार करने की स्थिति से निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा: “एक पूर्व कैबिनेट मंत्री गायब हो जाता है और उसके ठिकाने को नहीं जाना जाता है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है … श्री रंजीत कुमार सभी राज्य में अच्छे नहीं हैं।”

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा छापे के दौरान अपने बेगूसराय निवास से 50 कारतूसों की वसूली के बाद वर्मा और उसके पति के खिलाफ प्राथमिक जांच रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई थी। सोमवार को हथियारों के मामले में उनके पति चन्द्रशेखर वर्मा ने आत्मसमर्पण कर दिया है।

मंजू वर्मा 2010 से चेरी-बरारपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्हें मुजफ्फरपुर आश्रय-गृह मामले में उनका नाम आने के बाद कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जहां कई महिलाओं और लड़कियों का यौन शोषण किया जाता था।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को भागलपुर जेल से पटियाला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। CBI, जो इस मामले की जांच कर रही है, अदालत से कहा कि ठाकुरजेल के अंदर अपना प्रभाव डाल रहा था और मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था।

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