राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किसानों के कर्ज़ को माफ़ करने की घोषणा की  

Team Suno Neta Wednesday 19th of December 2018 10:08 PM
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अशोक गहलोत

नई दिल्ली: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा की। इस घोषणा से राजस्थान सरकार को 18,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा। कर्ज़माफ़ी पर गहलोत ने कहा कि कॉपरेटिव बैंकों से लिए गए कर्ज ही माफ होंगे। 2 लाख रुपए तक की छुट दी जाएगी।

गहलोत ने सीएम पद की शपथ लेने के दो दिन बाद ही यह घोषणा की। गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने के पहले ही दिन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में यह फैसला किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि इसके तहत राज्य के किसानों का सहकारी बैंकों का सारा बकाया कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं वाणिज्यिक, राष्ट्रीयकृत व ग्रामीण बैंकों में कर्जमाफी की सीमा 2 लाख रुपए रहेगी। उन्होंने कहा कि कर्ज की गणना के लिए 31 नवंबर 2018 की समयसीमा तय की गई है। सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने पर करीब 18,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा।

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव अभियान के दौरान वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे। हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी यह बात कही थी। इसी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आज ही इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने सहकारी बैंकों से अल्पकालीन या फसली कर्ज ले रखा है उनका बाकी का कर्ज माफ होगा। वहीं वाणिज्यिक, राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण और अन्य बैंकों के कर्जदार किसानों का 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ होगा। यह कर्जमाफी किसानों की पात्रता के आधार पर होगी।  

मध्यप्रदेश के निर्वतमान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ ग्रहण करने के बाद ही सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ करने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ निर्वतमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पहली कैबिनेट में छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ किया। कमलनाथ ने सोमवार शाम सबसे पहले किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का सबसे बड़ा वादा कर्ज़माफ़ी ही था।


 

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