कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में #करोनावायरस स्थिति पर चर्चा के लिए 22 विपक्षी दलों के नेताओं की एक बैठक में नरेंद्र मोदी सरकार पर “अलोकतांत्रिक” होने और “संघवाद की भावना” को त्याग करने का आरोप लगाया।
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भारत-नेपाल सीमा विवाद को तूल देने के बाद नेपाल के PM केपी ओली ने अपने देश में करोनवायरस के प्रसार के लिए भारत को दोषी ठहराया और कहा कि भारतीय वायरस “चीनी और इतालवी वायरस की तुलना में अधिक घातक” प्रतीत होता है।
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पूर्व केंद्रीय पर्यावरणमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस सदस्य जयराम रमेश ने सरकार द्वारा घोषित करोनावायरस से चोटिल अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए बूस्टर पैकेज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया और उन्हें “झूठ के जगद्गुरु” कहा।
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करोनोवायरस से चोटिल अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए घोषित बूस्टर पैकेज को लेकर केंद्र को आड़े हाथों लिया और इसे राज्यों को मदद करने के लिए “कुछ भी नहीं” के साथ एक “बड़ा शून्य” कहा।
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राहुल गांधी ने कहा कि देश उन गरीब प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा को देखकर रो रहा है जो सैकड़ों और कभी-कभी हजारों किलोमीटर पैदल अपने मूल स्थानों के लिए भूखे और बिना पैसे के जा रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि सरकार उनके खातों मे काम से काम ₹7,500 डाले।
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भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को सीएम के रूप में वापस लाया जाता है तो गुजरात करोनवायरस वायरस की स्थिति स्थिर हो जाएगी।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग मानवता की सेवा में लगे हैं वे बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं।
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तब्लीग़ी जमात को करोनावायरस संक्रमण के यूपी और इस देश में अन्य जगहों पर प्रसार के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा संक्रमित होना कोई अपराध नहीं है लेकिन इसे छिपाना निश्चित रूप से अपराध है।
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पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने सरकार के कोरोनवायरस-ट्रैकिंग ऐप आरोग्य सेतु को “परिष्कृत निगरानी प्रणाली” कहा है और इस ऐप से जुड़े डेटा और गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी चिंता जताई है।
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भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा कि देश को इस साल काफी ज़्यादा नकारात्मक वृद्धि की योजना बनानी चाहिए और 10 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि देश Covid-19 के कारण “प्रालय” का सामना कर रही है।
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