ममता बनर्जी ने कहा ‘UGC ने रोकी शोधकर्ताओं की छात्रवृत्ति राशि’
सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) पर शोधकर्ताओं की छात्रवृत्ति अनुदान रोकने और राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों को “फतवा” जारी करने का आरोप लगाया है।
ममता ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में स्नातक और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्नातकोत्तर के लिए विचार किया जाएगा। “इंटर्न को 2,000 रुपये (प्राथमिक स्कूल) और 2,500 रुपये (माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल) का मासिक मानदेय दिया जाएगा।
इंटर्न को प्रदर्शन के आधार पर शिक्षकों की भर्ती के दौरान भी प्राथमिकता मिलेगी। बनर्जी ने कहा कि हमें UGC द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) के तहत PHD परियोजनाओं के लिए छात्रवृत्ति अनुदान रोकने के बारे में विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से शिकायत मिली है।
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