कमलनाथ ने कहा नरेंद्र मोदी पंचायती राज को ध्वस्त कर रहे हैं
मध्यप्रदेश राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पंचायती राज व्यवस्था के “ख़त्म होने”पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, “देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए दो प्रमुख योजनाओं को सरकार ने बंद कर दिया।”
नाथ ने ट्विटर पर कई ट्वीट करते हुए कहा: “2014–15 में, पंचायती राज मंत्रालय के पास 7,000 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन था जो 2015–16 में 94 करोड़ रुपये हो गया।”
इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी तंज कसा।
उन्होंने ट्वीट किया: “इस मंत्रालय के पास दो मुख्य योजनाएं थीं- देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) और राजीव गांधी पंचायती सशक्तीकरण अभियान (RGPSA), जो पंचायती व्यवस्था को मजबूती प्रदान करती थी। 2015–16 के बाद मोदी सरकार ने दोनों योजनाएं बंद कर दिया।”
- सवाल नबंर दस -
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) October 29, 2018
मोदी जी ने निकाला पंचायती राज और पिछड़े जिलों का दिवाला,
मामा क्यों डाला मुँह पर ताला ? शर्म करो शिवराज ।
मनमोहन जी के समय 'धरना-धर' और उपवास का स्वाँग,
अब क्यों नही उठाते बासमती की माँग ?
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1) कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज को सशक्त करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय स्थापित किया था। मोदी सरकार ने नियोजित रूप से पंचायती राज का गला घोंट कर उसे समाप्त प्रायः कर दिया । इस मंत्रालय के 2014-15 के 7000 करोड़(BE) के बजट को 2015-16 में 94 करोड़(BE) कर दिया गया ।
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पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान शिवराज सिंह चौहान के अनशन में जाने का बयान को याद करते हुए नाथ ने पूछा, “चौहान अब चुप क्यों हैं?”
6) इसी प्रकार मध्यप्रदेश की पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान को भी अनुदान बंद कर दिया । मोदी जी ने आखरी वर्ष 2015-16 में इस हेतु प्रावधानित किए मात्र 41.63 करोड़ और दिए सिर्फ़ 10.8 करोड़ ।
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) October 29, 2018
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